प्रदेश २ सरकार संकटमा

जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले काम नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरूले सरकार परिवर्तनको माग गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको निवासमा बिहीबार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा बसेको पहिलो संसदीय बैठकमा सांसदहरूले राउत नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको माग गरेपछि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी खतरामा परेको छ। 

तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीचको एकतापछि पहिलो पटक संयुक्त संसदीय दलको बैठक बसेको थियो।  

बैठकमा सांसदहरूले मुख्यमन्त्री राउत सरकारको चर्काे आलोचना गरेका छन्। 

सांसदहरूले मुख्यमन्त्री राउतसँगै सामाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साह र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले छोरालाई नै राखेर मन्त्रालय चलाएको भन्दै चर्को आलोचना गरेको एक सांसदले बताए। 

बैठकमा मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी काम गर्न नसकेको र स्वेच्छाचारी ढंगले केही व्यक्तिको इशारामा पदीय मर्यादासमेत ख्यालै नगरी पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ।

बैठकमा सहभागी अर्का प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार बैठकमा बोलेका २४ जना सांसदमध्ये १९ जनाले प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका थिए।

उनका अनुसार सांसदहरू उपेन्द्र महतो, रिना यादव, मनिष सुमन, रमेश पटेल, गौरी नारायण साह, अशोक यादव, जानकी शरण साह, राम किशोर यादव, पारसप्रसाद साह, जयनुल राइन, प्रहलाद गिरी, बबिता यादव, सुरिता साह, रानी शर्मा तिवारी, नेत्रविक्रम साह, शेख अब्दुल कलाम, संजय यादव र विन्देश्वरप्रसाद यादवले सरकारको खुलेरै आलोचना गरेका थिए।

तीमध्यै केहीले तत्काल मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नु पर्ने बताएका थिए। यसैगरी, सांसदहरू बच्चा यादव र रामअशिष यादव तटस्थ धारणा राखेका थिए भने सिंहासन सिंह कलवार, जनत अन्सारी र परमेश्वर साहले सरकारको खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए। 

परमेश्वर प्रदेश सरकारबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिने सांसदको रूपमा चिनिने गरिन्छ।

बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा काम गर्न खेपेका चुनौती र गरेका कामको व्याख्या गर्दै मन्त्री र कर्मचारीले आफूलाई नटेरेको गुनासो पोखेका थिए। बैठकमा सहभागी सांसदका अनुसार नयाँ चुनिने संसदीय दलको नेतालाई आफूलेसमेत स्वीकार गर्ने उनले बताएका थिए।

हालसम्म तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीको अलगअलग संसदीय दलका नेता रहेकाले पार्टी समायोजनपछि नयाँ संसदीय दलका लागि विधान बनाउन पाँच सदस्यीय विधायन समिति गठन भएको छ। समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरू मनिष सुमन, उपेन्द्र महतो, रामअशिष यादव, परमेश्वर साह र रानी शर्मा तिवारी छन्। सो समितिलाई सात दिनको समय दिइएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवका अनुसार पार्टी अध्यक्ष यादवले एक साताभित्र विधान बनाएर केन्द्रीय समितिलाई बुझाउन भनेका छन्।

‘हाम्रो पार्टीको पहिलेको विधान छँदै छ। त्यसैलाई तलमाथि गर्ने र केही बुँदा मात्र परिवर्तन गर्नु पर्ने छ। दुई दिनभित्रै विधान बनिहाल्छ,’ उनले भने।  

तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा सांसदहरू दुई दलको रूपमा बाँडिएर बस्दै आएका छन्। उनीहरूले सेवा सुविधा पनि फरक–फरक दलको नाममा बुझ्दै आएका छन्।

विधान बनिसकेपछि दसैँ, तिहार तथा छठलगतै नयाँ संसदीय दलको चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ। दलको नेता सहमति अनुसार नचुनिए निर्वाचनमार्फत नै चयन गरिने उनले बताए। 

संसदीय दलका नेताका लागि मुख्यमन्त्री राउतसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव, सांसदहरू रामअशिष यादव, उपेन्द्र महतो, मनिष सुमनले केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष लबिङ तीव्र बनाएका छन्।

पछिल्लो समय ती नेताहरूले सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास जारी राखेका छन्। 

तर, बैठकमा यादवले संसदीय दलका नेता फेरिने वा नफेरिनेबारे केही नबोलेको कानुनमन्त्री यादवले बताए। 

‘उहाँ (अध्यक्ष यादव)ले हामीलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्नु पर्ने भएकाले त्यहीअनुरूप प्रदेश सरकारले काम गर्नु पर्छ भन्नुभयो,’ उनले थपे।
 

असोज ३०, २०७७ शुक्रबार ११:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।