कर्णालीमा शक्ति सन्तुलन र बार्गेनिङको लडाइँ !

कर्णाली प्रदेश भौगोलिकरूपमा विकट छ। संघीय राजधानीबाट टाढै छ। तर, यहाँ आउने राजनीतिक ज्वारभाटाले केन्द्रलाई झस्काउने गरेको छ। 
 

सत्तारुढ दलका १८ जना सांसदले संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावले नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वलाई पनि झस्काएको छ। घटनापछिको राजनीतिक प्रभावबारे बहस पनि सुरु भएको छ। 

कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ, त्यसमध्ये तत्कालीन नेकपा एमालेका २० र तत्कालीन नेकपा माओवादी (केन्द्र)का १३ जना सदस्य छन्। 

अहिले दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीन जना तत्कालीन माओवादी पक्षका हुन्। तिनीहरू पनि पार्टीका नेता एवं वनमन्त्री शक्ति बस्नेत पक्षधर मानिन्छन्। त्यसैले अहिलेको घटनाक्रम कतै पार्टीका इन्चार्ज जनार्दन शर्माविरुद्धको समीकरण त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। 

घटनालाई कतिपयले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको अर्थमा पनि हेरिरहेका छन्। यसको अर्को स्थापित सत्य के हो भने संसदीय दलमा यमलाल कँडेल बहुमत देखाउन सफल भएका छन्। अविश्वासको प्रस्तावको अगुवाई गरिरहेका नेता कँडेल नेकपाको प्रदेश सहइन्चार्ज पनि हुन्। 

संसदीय दलमा प्रस्ताव दर्ता भएकाले यो विषय नेकपाको आन्तरिक समस्याको रूपमा छ। यसले नै सरकारको आयु निर्धारण गर्छ भन्न सकिँदैन। यसलाई नेकपाको शक्ति सन्तुलन र बार्गेनिङको रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कुनै प्रदेशको मतको आधारमा मात्र सरकार परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था अहिले छैन। दुई पार्टीको एकता हुने बेला नै चार प्रदेशमा तत्कालीन एमाले र दुई प्रदेशमा तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको हो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल। फाइल तस्बिर। 

प्रदेशसभाको बहुमतले मात्र हुने भए त कँडेल उहिल्यै मुख्यमन्त्री भइसकेका हुन्थे। राप्रपाको एक मतसहित २१ मतको बहुमत लिएर उनी मुख्यमन्त्री बन्न त्यतिबेलै जोडबलका साथ लागेकै हुन्। तर, पार्टी एकता गर्दा यो प्रदेश तत्कालीन माओवादीको भागमा परेकाले अन्तिम अवस्थामा उनी पछि हट्नुपरेको थियो। 

नेकपाको आन्तरिक जीवनमा त्यो कोर्स अहिले पनि बदलिएको छैन। पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएसम्म यही कोर्स रहन्छ। त्यसैले कर्णाली प्रदेशको निर्णयले मात्र खेलको हारजित हुने अवस्था छैन। यो खेलको परिणामको घोषणा पार्टीका अध्यक्षद्वयले मात्र गर्न सक्छन्। 
कँडेल जत्तिको नेताले पार्टीको यो अवस्थालाई आँकलन नगरेका होलान्? स्वभाविकरूपमा यो प्रश्न उठ्छ। 

उनको विगतलाई स्मरण गर्नेहरू उनी चुपचाप बस्न सक्ने नेता नभएको बताउँछन्। राजनीतिक नाफा घाटाको राम्रो हेक्का राख्ने नेता कँडेल यो मामलामा भने फसेका हुन् कि भन्नेहरू पनि कम छैनन्। उनको यो कदम अलि छिटो भयो कि भन्नेहरू पनि छन्। बालुवाटार र खुमलटारको द्वन्द्व समाधान नहुँदै नेकपाले अरु कुनै कदम चाल्न सक्दैन। समस्या कर्णाली प्रदेशमा मात्र होइन। प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेश पनि नेतृत्व परिवर्तनको खेलमा जुटिरहेका छन्। 

फुटकर समाधान गरेर नेकपा अघि बढ्ने सम्भावना अहिले देखिँदैन। संघीय सरकारमा हेरफेरसँगै प्रदेशहरूमा पनि केही परिवर्तन हुन सक्छ। 

सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, पार्टीसँग समन्वय गर्न नसकेको अनेक कमजोरीहरू होलान्। तर पनि यो विषय एकताको भावसँग जोडिएकाले कर्णाली प्रदेशसभाको मतले मात्र काम गर्न सक्ने देखिँदैन। यो अवस्थाको राम्रो ज्ञान भएर नै हुन सक्छ, मुख्यमन्त्री शाही सरकारलाई प्रभावकारी र लोकप्रिय बनाउने काममा त्यति ध्यानपूर्वक लागेको देखिँदैन। सामान्य अवस्थाको कुरा हुन्थ्यो भने मुख्यमन्त्रीमा कँडेलको यात्रालाई कसैले रोक्न सक्ने थिएन।   

(लेखक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका सहायक डिन हुन्।) 
 

असोज २६, २०७७ सोमबार १७:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।