निजी विद्यालयमा देखिएको संकट राज्यविहीनताको उदाहरण हो : श्रेष्ठ

विभिन्न शैक्षिक संस्थामा शिक्षक तथा प्रिन्सिपलको अनुभव हासिल गरेका राजकुमार श्रेष्ठ संस्थागत विद्यालय संघ (इसान)को अध्यक्ष हुन्।

नेपाल प्रहरी विद्यालयको प्रिन्सिपल रहेर काम गरिसकेका उनी आरुबारी बौद्धस्थित ‘होली एन्जल पब्लिक स्कुल’का फाउन्डर प्रिन्सिपल हुन्। २०६२/२०६३ सालमा स्थापना गरेको उक्त स्कुल हाल कक्षा १२ सम्म सञ्चालन छ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको महामारीका कारण पछिल्लो समय निजी विद्यालय संकटमा देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण निजी विद्यालयले विभिन्न समस्या भोग्न थालेपछि उनी यसको समाधानमा क्रियाशील छन्। 

कोरोना महामारीमा निजी विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्या, त्यसको समाधानलगायत विषयमा रही उकेराकर्मीले उनीसँग गरेको कुराकानी  :

कोभिड–१९ को संकट रहिरहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालन कसरी भइरहेको छ?

विश्व महामारीको रूपमा आएको कोभिड–१९ले ल्याएको संकट र त्यसले निम्त्याएका समस्या निजी विद्यालयमा नराम्ररी परेको छ। तर, कोभिड–१९ले ल्याएको समस्यामा पनि एक प्रकारको सिकाइ र अवसरसमेत छ। 

हिजो ठूला विद्यालयले मात्र सूचना प्रविधिको भरपुर सदुपयोग गरेको सुनिन्थ्यो। तर, अहिले ठूला–साना सबै संस्थागत विद्यालयले आफूलाई भर्चुअल माध्यममा बदल्नु पर्ने अवस्था आएको छ। तर, अहिले निजी विद्यालयको अस्तित्व जोगाउन चुनौती छ। 

कोरोना संकटको बेला अस्तित्व जोगाउन निजी विद्यालयले के प्रयास गरिरहेका छन्?

अहिले निजी विद्यालय आर्थिक समस्यामा छन्। हुन त अन्य क्षेत्रका सबै मानिस समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। निजी विद्यालय चल्ने भनेको अभिभावकबाट संकलन हुने शुल्क मुख्य स्रोत हो। यसबाट विद्यालयको सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन हुन्छ। निजी विद्यालयलाई सरकार तथा दातृ निकायको सहयोग नरहने हुँदा विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्कबाट यो सञ्चालन हुन्छ। 

तर, कोभिड–१९ का कारण विद्यालयले मात्र आर्थिक समस्या भोगेको होइन, अभिभावकले पनि रोजगारी गुमाएका छन्। उहाँहरूको रोजिरोटी गुम्दा परिवार सञ्चालन गर्न नै हम्मेहम्मे परेको छ। 

अभिभावकको आयस्रोत कमजोर भएर समयमा शुल्क बुझाउन नसक्दा हामी पनि रुघ्ण हुन पुग्यौं। हामीले पनि विद्यालयको भाडा, कर्मचारीको तलब सुविधा नियमित गर्न सकेका छैनौं। यस्तै अवस्था रहे भोलि निजी विद्यालय अस्तित्वमा रहला कि नरहला भन्ने कुरा पनि छ। 

संकटमा परेका विद्यालयका लागि सरकारले के पहल गर्नु पर्छ?

हामी सबैको अभिभावक भनेको सरकार नै हो। निजी विद्यालयको सञ्चालकको तर्फबाट भन्नु पर्दा हामी विद्यालय सञ्चालक मात्र होइनौ, यो देशका नागरिक पनि हौं। एउटा नागरिकको पक्षबाट हेर्दा हामी अहिले राज्यविहीनताको महशुस गरिरहेका छौं। हामीलाई निर्देशन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जुन तरिकाले समयसापेक्ष संकटकालीन नीति ल्याउँदा भन्ने आशा थियो, त्यो भएन। सुरुमा त सरकार निजी विद्यालय प्रतिकूल भएको देखियो। पछि धेरै कुरा विवादास्पद हुँदै आए। विषय विवादास्पद भएर आउँदा अभिभावक अन्योलमा परे। 

निजी विद्यालयलाई जोगाउन सञ्चालकले नै संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरियो। कोभिड–१९को अत्यासलाग्दो अवस्थामा घरबाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था थियो। त्यसबेला घरभित्र रहेका अभिभावक र विद्यार्थीसँग जोड्न निजी विद्यालयले प्रयास गर्याे, गरिरहेको छ। तर, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा भर्ना अभियान रोक्ने, शुल्क नउठाउन सूचना जारी गर्ने निर्णयले थप अन्योल सिर्जना गर्यो। 

अनलाइन कक्षालाई पनि मान्यता नदिने विषय उठे। सरकारको अभिव्यक्तिले कोभिड–१९ को संकटलाई सरल बनाउनेभन्दा पनि अझ पीडादायी बनाउने काम गर्यो। सरकारको यो पक्षलाई म कमजोरीका रूपमा लिन्छु। 

अर्को भनेको हामी पूर्णरूपमा अभिभावकमा आश्रित छौं। फरक–फरक प्रकारका विद्यालय भएकाले विद्यालयका संघ संगठनले पनि संकटकालीन अवस्थामा विद्यार्थी र अभिभावकलाई कसरी विद्यालयसँग जोड्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौं। स्थानीय तहसँग पनि विद्यालयको अध्ययन–अध्यापन नियमित गर्ने सम्बन्धमा नियमित संवाद गरिरहेका छौं। प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग पनि बसेका छौं। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर विद्यार्थीको पढाइलाई नियमित गर्न प्रयास गरिरहेका छौं। 

निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने त्यहाँ कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले के गर्नु पर्छ?

यो समस्या मिलाउने दायित्व राज्यको हो। राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका संकटको समाधान राज्यले नै गर्नु पर्छ। निजी विद्यालयका सञ्चालक पनि यही राज्यका नागरिक हुन्। यहाँका विद्यार्थी र शिक्षक तथा कर्मचारीहरू पनि यही राज्यका नागरिक हुन्। स्वभावतः हामीले अभिभावक खोज्ने यही राज्यबाट नै हो। यो भएकाले अहिले हामी संकटमा हुँदा बाँच्न सक्ने आधार सरकारले बनाइ दिनु पर्छ। राम्रो अवस्था हुँदा सरकारलाई हामीले कर तिरेका छौं। सरकारले निजी विद्यालयको उत्थानका लागि आर्थिक सहायताका कार्यक्रम जस्तै ऋण वा अनुदानको रूपमा कार्यक्रम ल्याउन सक्नु पर्छ। यसका लागि कर, शिक्षक कर्मचारी तलबमा सहुलियत वा घरभाडा छुट दिएर सहयोग गर्न सकिन्छ।

स्थानीय तहले निजी विद्यालयले राखेको फिक्स डिपोजिटको रूपमा रहेको नगदलाई आधार बनाएर ऋण प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नु पर्छ। विद्यालयको स्तर अनुसारको ऋण, सुलभ ऋण लगायतका विषयबारे हामीले आशा गरेका हौं। तर, निजी विद्यालयले राखेका यी माग सरकारले पूरा गरेको छैन। 

अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा निजी विद्यालयले कति शुल्क लिन पाउने भन्ने कुनै मापदण्ड विद्यालयले बनाएका छन्?

शुल्कबारे हामी स्थानीय तहसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं। अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा रहेका स्कुलले कति शुल्क लिन पाउने भन्नेबारे छलफल गर्न मेयर, शिक्षाका अधिकृत र निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय नगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्क अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा छ। भनेको विगत वर्षमा निर्धारित शुल्कमा थप नबढ्ने गरी वैशाख, जेठ र असारको मासिक शुल्क नलिने गरि छलफल भएको छ।

त्यो पछाडिका महिनामा स्कुलले मासिक शुल्क लिने गरि केही विद्यालय भौतिकरूपमा पनि कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। कतिपय विद्यालयले सुरक्षाका प्रावधान अपनाएर विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउनका लागि बिहान तथा दिउँसो समय मिलाएर कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन्। 

निजी विद्यालयले विगतमा कमाएको नाफा लुकाएर अहिले संकटका बेला विद्यार्थीसँग शुल्क उठायो भन्ने आरोप छ। यसमा के भन्नु हुन्छ?

अभिभावकहरूको गुनासो पहिला कमाएको नाफाले अहिले संकटमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने र शिक्षकलाई तलब–भत्ता दिनु पर्छ भन्ने कुरा छ। नाफा कमाएको भन्ने कुरामा पनि विविधता छ। यो समयमा कसैले कमाए होलान्, कसैले गुमाए होलान्। 

शिक्षा क्षेत्रमा कसैले कमाएको रकम घरमा लगेर थन्काएर राख्न सक्ने अवस्था छैन। हुनसक्छ, कुनै विद्यालयले कमाए होलान्। तर, विद्यालयको आम्दानीमा विविधता छ भन्ने कुरा पनि बुझनु पर्छ। कमाइ र पूर्वाधारका हिसाबले विभिन्न वर्गका विद्यालय हुँदा कसैले कमाए होलान्। कमाएका विद्यालयहरूले पनि त्यही विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरेका छन्। स्कुल सञ्चालन गरेर कसैले धेरै कमाएको रहेछ भने अहिले संकटको बेला ल्याएर विद्यालय सञ्चालन र शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि खर्च गर्नु पर्छ। अर्को कुरा अहिले यति लामो संकट आउला र अहिले प्रयोग गरौला भनेर कसैले पनि नाफा राखेका थिएनन्। 

संकटमा रहेका विद्यालयका लागि निजी विद्यालयका छाता संगठनले राहतका के कस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन्?

धेरै नाफा कमाएको भनेर भनिएका विद्यालयको संख्या थोरै छ। र, ती सहरी क्षेत्रमा छन्। गोर्कणेश्वर नगरपालिकामा सयभन्दा बढी विद्यालयहरूमध्ये १६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। त्यसमध्ये पनि ५÷६ वटाभन्दा बढी माध्यमिक विद्यालय छैनन्। यहाँ रहेका सबै निजी विद्यालय बन्द गर्ने हो भने त्यो सबै विद्यार्थीलाई सामुदायिक स्कुलले थेग्न सक्छन् त? 

यति हुँदाहुँदै पनि निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई निर्वाधरूपमा तलब दिनु पर्ने हो, त्यो हाम्रो पनि मान्यता हो। 

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गर्दै राम्रा पूर्वाधार तयार गर्दै छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनी अर्बौैं रूपैयाँ लगानी गरेको छ। त्यसो हो भने किन यस्ता सामुदायिक विद्यालय भएका क्षेत्रमा दिनदिनै निजी विद्यालय स्थापना भइरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयको विरुद्धमा निजी विद्यालय होइन कि अभिभावकको इच्छा  अनुसार निजी विद्यालय स्थापना भएका हुन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका निजी विद्यालयलाई केन्द्रीय स्तरमा रहेका निजी विद्यालयका संस्थाले किन हेर्दैन भन्ने कुरा छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको निजी विद्यालय व्यक्तिगतभन्दा पनि समुदायस्तरका अगुवाको पहलमा स्थापना भएका छन्। सामाजिक स्वामित्व र सहकार्य पद्धतिमा अगाडि बढेका छन्। आफ्नै किसिमले व्यवस्थित गरिएका छन्। 

विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित हुँदा हुने खर्च त अहिले विद्यालयले बेहोर्नु परेको छैन, यस्तो बेला किन बढी शुल्क लिएको होला भन्ने अभिभावकको भनाइ छ नि?

यसमा हाम्रो विमति छैन। हामीले नियमित मासिक शुल्क मात्र लिएका छौं । कक्षा ६ देखि माथिका अभिभावकलाई ३० प्रतिशत शुल्क छुट गरिएको छ। तल्लो कक्षामा त अझ ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारको खर्चका हिसाबले मैले गरेजस्तो सबैले गर्न सक्लान् त ?

तर, के छ भने सबैले विद्यालयको खर्च कक्षामा गएर पढाउनुलाई मात्र जोडेको देखियो। यसको पूर्व तयारीको विषयलाई कसैले मूल्यांकन गरेको पाइएन। अहिले त आधामा मात्र विद्यार्थी अनलाइनमा जोडिएका कारण शुल्क पनि कम उठेको छ। 

असोज २५, २०७७ आइतबार १३:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।