प्रदेश ५ को राजधानी राजनीति र यसले पार्टी राजनीतिमा पर्ने असर 

संसदबाटै देश गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गयो तथा धर्म निरपेक्ष देश भएको घोषणासमेत भयो। तर, त्यसलाई व्यवहारमै उतार्न लामो समय कुर्नु पर्यो। 

कति प्रदेश बनाउने भन्नेमा निष्कर्ष निकाल्न नसक्दा पहिलो संविधानसभा नै भंग भयो। दोस्रो संविधानसभाले बल्लतल्ल राजधानी र नामबिनाका प्रदेशहरुको विभाजन गर्दै नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो।

प्रदेशहरुको विभाजन र संविधानप्रति नै व्यक्त भएका असन्तुष्टिका स्वरहरु आजपर्यन्त जारी छन्। 

संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार कतिपय प्रदेशले स्थायी राजधानी र नाम पाइसकेका छन् भने प्रदेश ५ ले केही भवितव्य र बिग्नबाधा आइ नलागे आजकै दिनमा प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी पाउने छ।

तत्कालीन लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलका जिल्लाहरुलाई कुन प्रदेशमा राख्ने र कहाँ राजधानी बनाउने भन्नेमा प्रदेशको भूगोल विभाजनदेखि नै नेताहरूले प्रयास थालेको देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको प्रदेशको खाकामा पनि दाङलाई राजधानी मान्दै प्रदेश भूगोल विभाजन गरेको देखिन्छ भने पूर्वएमालेले प्रस्ताव गरेको खाकामा पनि यस क्षेत्रको राजधानी दाङलाई प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। 

पूर्वमाओवादीले प्रस्ताव गरेको खाकामा पनि थरुहठ प्रदेशको राजधानी दाङलाई प्रस्ताव गर्दै कसैले ५ कसैले ७ र कसैले १० प्रदेश प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।

जब अन्तिममा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु ६ प्रदेश बनाउन सहमत भइरहेकै बेला सुर्खेतमा चलेको आन्दोलनले नाम र राजधानीबिनाका ७ प्रदेशमा सहमति जुटायो। प्रदेश ६ बाट छुट्टाइएको कर्णालीलाई सातौं प्रदेश बनाइँदा कर्णाली क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो राजनीतिक फाइदालाई केन्द्रमा राखेर प्रदेश ६ मा रहेका राप्तीका सल्यान र पश्चिम रुकुमलाई छुट्टाउने र रुपन्देहीका नेताको स्वार्थअनुरूप प्रस्तावित प्रदेश ४ बाट गुल्मी र पाल्पालाई प्रदेश ५ मा राखियो। 

त्यसले भूगोलको छिनोफानो गरे पनि मधेस र थारु समुदायको भावनालाई सम्वोधन गर्न नसकेको असन्तुष्टि यद्यपि कायम छ।

तत्कालीन अवस्थाका यी सबै घटनाक्रममा दाङलाई राजधानी नबनाइ रूपन्देहीलाई राजधानी बनाउने गरी प्रदेशको भूगोल विभाजनमै चलखेल भएको आँकलन गरिएको थियो। 

अस्थायी राजधानी रूपन्देहीको बुटवल तोकिँदा पनि भौगोलिक दू्ररी, सामरिक क्षेत्र, सुरक्षा संवेदनशीलता, भौतिक पूर्वाधार सबैमा रूपन्देहीभन्दा दाङ उपयुक्त रहेको त्यस बेला गठित समितिका प्रतिवेदनको भावनाविपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले बाध्यात्मक परिस्थिति देखाउँदै बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोकिदिँदा धेरै असन्तुष्टि सृजना भए।

ती असन्तुष्टिको स्थायी समाधान भनेकै संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेशसभाको दुई तिहाई प्रदेश सभासदले तोक्ने प्रदेशको नाम र राजधानी हो, जुन आजकै दिन फैसला हुने क्रममा छ।

फैसला जे भए पनि स्थायी राजधानी बुटवल हुँदा वा दाङको भालुवाङ आसपासको राप्ती नदी किनारमा हुँदा नेकपाको राजनीतिमा पर्ने असर तथा पहिले र हाल यो प्रक्रियामा राजनीतिक रस्साकस्सीमा देखिएका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली निकट मानिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको राजनीति निकै भारी हुने भन्ने राजनीतिक वृत्तमा ज्यादै नै चल्न थालेको छ।

साथै पूर्वाधार विकासका हिसावले कुन क्षेत्रमा राख्दा उपयुक्त हुने र यसले मधेस र थारु समुदायको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने कि नह्न
 भन्ने पनि चर्चा चलिरहेका छन्। 

विगतका केही चुनावलाई आधार मान्दा लुम्बिनी अञ्चल तत्कालीन एमाले र राप्ती क्षेत्र कांग्रेसको पकड क्षेत्र मानिए पनि संघीयतासँगै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा भएको भूगोलको हेरफेर, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको एकता अनि चुनावैपिच्छे जनताले सत्तामा रहेको दलहरूप्रति देखाएको असन्तुष्टिले राजधानी घोषणाले मात्र जनमत प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मान्न गाह्रो छ।

किनकी चुनावअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश ५ मा राजधानी बुटवललाई बनाए पनि जनमत त्यसको विपक्षमा गएको थियो। 

आज प्रदेशसभाले गर्ने फैसलाले दाङको भालुवाङ आसपास क्षेत्रलाई राजधानी बनाएमा भूगोलका हिसावले थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको जिल्लामा बसोबास गर्ने थारु समुदायलाई प्रदेशबाट लिने सेवामा भौगोलिक सुगमता भने अवश्य थप्ने छ र आफ्नै भूगोलमा प्रदेश सरकार रहेको महसुस दिलाउने छ।

तथापि थारु समुदायले भोगेका वर्षौंदेखिको पीडालाई सम्बोधन गर्न भने भूगोलले भन्दा प्रदेश सरकारले थारु समुदायलाई सम्बोधन गर्न ल्याउने नीतिमा भर पर्छ। जकका लागि राजधानी कहाँ रहने भन्ने कुराले खास अर्थ दिने छैन। 

अर्कोतर्फ भालुवाङ आसपासको क्षेत्रमा राजधानी हुँदा भौतिक पूर्वाधार कम भएकाले राज्यले धेरै बजेट लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने तर्कमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीको सोच र राजधानी कहाँ बनाउँदा उचित हुन्छ भनि प्रदेशसभा सांसद सम्मिलित टोलीले दिएको प्रतिवेदनकै सार राजधानी नयाँ ठाउँमा नेपालकै योजनाबद्व नदि सभ्यतामा आधारित मोडेल राजधानी बनाउने भन्ने देखिन्छ।

भएका भौतिक संरचनाहरूबाट अस्थायीरूपमा काम चलिरहेकै छ। त्यसैबाट कामचलाउभन्दा हाललाई बुटवल नै उपयुक्त देखिए पनि त्यो निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभाकै भएकाले उसले लिने निर्णय नै महत्त्वपूर्ण हुने र उनीहरूले नै जनतालाई जवाफ दिनु पर्ने भएकाले हामीले तर्क गर्नु उपयुक्त नहोला। 

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी बुटवलमै राख्ने कि दाङको भालुवाङ आसपासको नदी किनारमा राख्ने भन्नेमा निर्णायक शक्ति नेकपा बनेको छ। कारण प्रदेश सभामा स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत नेकपाकै छ।

रोचक तथा घोचन कुरा के छ भने अहिलेको नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डका नजिक मानिएका नेकपाका समकक्षी नेतामध्येका एक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङ राजधानी चाहन्छन् भने महासचिव विष्णु पौडेलको बुटवलमै राजधानी रहोस् भन्ने चाहना छ। 

अहिलेको सुजबुझपूर्ण प्रस्ताव, अध्यक्षद्वयको समर्थन र नेकपा प्रदेश ५ को संसदीय दलले प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गर्न सर्वसम्मत जारी गरेको ह्विपले प्रदेश ५ को राजधानी दाङ तोकिने संकेत देखिएको छ।

हिजो बुटवल अस्थायी राजधानी तोकिँदा शंकर पोखरेललाई राजधानीसँग मुख्यमन्त्री पद साटे भनि लागेको आरोप अहिले अर्थमन्त्रीसँग राजधानी साटे भनि विष्णु पौडेलमाथि लाग्दै छ।

आरोप लागे पनि उनले बुटवलमै राजधानी राख्न प्रयास नै गरेनन् भन्ने होइन। अहिलेलाई उनको बल पुगेन भन्ने मात्र हो। उनले मुख्यमन्त्रीकै अगाडि अध्यक्षद्वयलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न गरेको प्रयास यसको उदाहरण हो।

फेरि सवैधानिक प्रक्रियामा जान रोक्नु र अस्थायी राजधानी राख्न जोडबल गर्न उनको नैतिकताले नसुहाउने पक्ष पनि हो। 

यसले विगतमा नेकपाको पकड मानिएको लुम्बिनी अञ्चल क्षेत्रमा राजनीति गरिरहेका विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरूको राजनीतिमा असर गर्छ कि भन्ने आँकलन गरिए पनि त्यस्ले खासै असर गर्ने देखिँदैन। 

राजधानी बनाउने कुरा दुई–चार जिल्लाका सीमित नेताको प्रयासमा मात्र सम्भव नभइ प्रदेशका  १२ वटै जिल्लाका जनताको भावना समेटिने कुरासँग जोडिएको विषय हो भन्ने कुरा आमनागरिक सहजै बुझन सक्छन्।

रुपन्देही लुम्बिनी अञ्चल मात्रको पनि पायक पर्ने क्षेत्र होइन। बरु अहिलेको प्रस्तावित क्षेत्र रूपन्देहीका कपिलवस्तु अर्घाखाँची र गुल्मीका लागि पायक पर्ने क्षेत्रका साथै राप्तीका ४ र बाँके तथा बर्दिया समेतका लागि पायक पर्ने क्षेत्र भएकाले यसले असर गर्ने देखिँदैन। 

यो निर्णय कार्यन्वयन भएमा मुख्यमन्त्रीले अत्यन्त सुझबुझपूर्ण तरिकाले न्यायोचित निर्णय गरेको भन्दै समग्र नेकपाकै गरिमा बढाउन मद्दत गर्ने छ।

यसका लागि निर्णयको कार्यान्वयन र प्रदेशको स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित समितिले दिएको सुझावअनुसार बुटवललाई प्रदेश ५ को वाणिज्य तथा वित्तीय राजधानी, कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानी, दाङलाई प्रशासनिक राजधानी र बर्दियालाई जैविक विविधताको राजधानी गराउने गरी दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। 

अहिलेको प्रदेश ५ राजधानी प्रस्तावले विगतमा कांग्रेसको पकड भएको भौगोलिक क्षेत्रलाई धेरै नै फाइदा मिल्ने देखिन्छ।

प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १९ मध्ये ६ सांसद दाङ राजधानीको पक्षमा छन्। 

तथापि रुपन्देही कांग्रेसले कांग्रेस केन्द्रको नीतिविपरीत सडक र संसदमा एक पछि अर्को गर्दै घटाइरहेका असंसदीय र अलोकतान्त्रिक प्रकृतिका सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी, मुख्यमन्त्री तथा सभामुखमाथिको आक्रमण तथा संसदमै कुर्ची तथा टेबुल भाच्ने गतिविधिले र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रियामा जस लिने अवसरबाट समेत नेपाली कांग्रेस चुक्दै गएको देखिन्छ। 

असोज २०, २०७७ मंगलबार ११:२८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।