कहिले टुंगिएला प्रदेश नामकरण र राजधानी ?

प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा राजधानी र नामकरण टुंगो लाग्न बाँकी छ भने प्रदेश १ को नामकरण हुन बाँकी छ। राजधानी विराटनगर हुने टुंगो लागिसकेको छ। 

प्रदेश ५ मा राजधानी र नामको टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश भइसकेको छ, जस अनुसार प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ र प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरी रहने छ।

तर, राजधानीको प्रस्तावको विरोधमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी क्षेत्र बुटवलमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। विरोधबीच प्रदेशसभा संसदमै तोडफोडसमेत भएको थियो। 

प्रस्तावबारे आज मतदान हुँदैछ। 

अन्य प्रदेशमा किन टुंगिएन नामकरण र राजधानी? 

प्रदेश १ : सत्तारुढ सांसदमै मतभेद 

प्रदेश सरकार गठन भएको अढाई वर्ष बित्दा पनि अझैसम्म प्रदेश १ को नाम टुंगो लाग्न सकेको छैन। 

प्रदेश सरकारले गत हिउँदे अधिवेशनमै नामकरण टुंगो लगाउने बताउँदै आएको थियो। प्रदेश सरकारले सत्तारुढ सांसदबीचमा तीव्र मतभेद देखिएपछि नामकरण प्रस्ताव प्रदेश सभामा ल्याएन। 

बजेट अधिवेशनमा पनि कोरोनाको कारण देखाउँदै नामकरणको विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश पाएन। प्रदेशको स्थायी राजधानीको विवाद टुंगिए पनि नामको विषयले भने अझैसम्म संसदमा प्रवेश नपाउँदा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत नामकरणको विषय औपचारिक छलफलमा नआएको हो। 

प्रदेशको नामका विषयमा सत्तारुढ सांसदबीचमै मतभेद छ।  प्रदेशमा बाहुल्यता रहेका जनजाति सांसदहरूले  जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। जातीय पहिचानका आधारमा ‘किराँत’, ‘लिम्बुवान’ र ‘खुम्बुवान’ नाम राख्न माग गर्दै विभिन्न जातीय संगठनहरूले पनि सांसद र प्रदेश सरकारलाई दबाब  दिइरहेका छन्।    

प्रदेशको नामका विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरू एकमत नभएका कारण अलमल भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राई बताउँछन्। ‘सत्तारुढ दलमै एक मत नहुँदा सरकारले नामकरणको प्रस्ताव संसदमा ल्याउन नसकेको हो,’ उनले भने। 

दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएकाले सरकारले जुनसुकै नाम प्रस्ताव गरे पनि संसदबाट पारित हुने स्थिति छ। तर, सरकारले अझैसम्म नामको विषयमा छलफल नै नथालेको राईले बताए। 

प्रदेशको नाम ‘सगरमाथा’ वा ‘कोशी’ राख्ने विषयमा धेरै जोड भइरहे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई अन्य नाममा सहमति भएर आए त्यसमा पनि आपत्ति नहुने सचेतक राई बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रदेशको नाम ‘सगरमाथा’, ‘कोशी’, ‘किराँत’ वा अन्य जे भए पनि हामीलाई आपत्ति छैन।’ 

सरकारले चाडो प्रदेशको नामकरण गरेर नामको अन्योल हटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। 

यता सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नामको विषय हिउँदे अधिवेशनमा संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका छन्। प्रदेशको नाम ‘कोशी’, ‘किराँत’ र ‘लिम्बुवान’ प्रदेशको नाम राख्नु पर्ने दबाब चर्को रहेको राजभण्डारीले बताए। 

एकल जातीय पहिचानका आधारमा नाम राख्नु पर्ने भन्दै प्रदेशमा बाहुल्य रहेका जनजातिहरू राई र लिम्बुले ‘किराँत’ र ‘लिम्बुवान’ नाम राख्न चर्को दबाब दिइरहेका छन्। 

अन्यले भने जातीय आधारमा नभइ भौगोलिक आधारमा सबैको अपनत्व हुने गरि प्रदेशको  नाम राख्न माग गर्दै आएका छन्। 

तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धकालमै एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य दिने भन्दै पूर्वका जनजातिहरूलाई आश्वासन दिएको थियो। 

हाल सरकारमा पनि रहेको र दुई तिहाई बहुमत पनि भएकाले एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने जनजाति अगुवाहरूले माग गर्दै आएका छन्।

विशेष गरि हिन्दु धर्मका गुरूहरूले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्न सरकरलाई दबाब दिइरहेका छन्। 

‘कोशी’बाट प्रदेशको सभ्यताको विकास भएकाले प्रदेशको नाम पनि त्यही राखिनु पर्ने उनीहरूको अडान छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्रदेशको सभ्यता विकासका हिसावले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्नु उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ। 

हिमाल, पहाड र तराईलाई समेट्ने र  प्रदेशको सभ्यताको विकास ‘कोशी’बाट भएकाले सबैले स्वीकार्न सक्ने साझा नाम ‘कोशी’ भएको चतराधामका जगतगुरु बालसन्त जी महाराजलगायतको दाबी छ। 

‘कोशी’, ‘किराँत’कोे विकल्प 

नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूले ‘कोशी’ नाम राख्न सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिएका थिए। जातीय आधारमा नामकरण गर्दा विवाद उत्पन्न हुने भन्दै उनीहरूले ‘कोशी’ नामकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए पनि प्रदेशका जनजाति सांसदहरूले ‘कोशी’ वा ‘किराँत’को विकल्पमा पनि अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। 

भौगोलिक र जातिय दुवै आधारलाई समेटेर जाने विषयमा छलफल चले पनि छलफल निश्कर्षमा पुग्न नसकेपछि नामकरणको विषय थाँती भएको हो। 

सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष चर्काचर्की 

प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले दुई तिहाई बहुमत भएको सत्तापक्षले नामकरणको जुनै प्रस्ताव ल्याए पनि पारित हुने स्थिति हुँदा हुँदै नामकरणलाई के ले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 

उनले नामकरणको मुद्दा टुंगो लगाउन सरकार तत्पर नभएकै कारण प्रदेशसभामा नामकरणको विषय प्रवेश नगरेको आरोप लगाएका थिए। 

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी दलको आरोपको खण्डन गरेका थिए। उनले सहमतिका आधारमा प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाइएकाले नाम पनि सहमतिकै आधारमा टुंगो लगाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताएका थिए। 

उनले सर्वसम्मत नभए पनि अधिकतम सहमति गरेर आगामी हिउँदे अधिवेशनमा नामाकरणको टुंगो लगाउने बताएका छन्। 

यसरी टुंगिएको थियो राजधानी 

राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सुनसरीको इटहरी, मोरङको सुन्दरहरैंचा र विराटनगरले आ–आफ्नो दाबी नछाडेपछि अन्ततः बृहत विराटनगरको अवधारणा प्रदेश सरकारले ल्यायो। सो अवधारणामा मोरङ र सुनसरीका अधिकांश स्थानिय तह समेटिएका छन्।

विराटनगर, रंगेली, सुन्दरहरैंचा, केरावारी, धरान, बराहक्षेत्र, इनरुवा हुँदै विराटनगरलाई बृहत विराटनगरले जोडेको छ। प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगरमा रहेन र प्रदेशका संरचनाहरू बृहत विराटनगरअन्तर्गत विराटनगर, सुन्दरहरैंचा र इटहरीमा रहने प्रस्ताव सरकारले ल्यायो।

उक्त प्रस्तावलाई विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचाले स्वीकार गरेपछि विराटनगरमा स्थायी राजधानी रहने र प्रदेशका संरचना अन्य ठाउँमा पनि रहने गरी राजधानीको विवाद टुंगोमा पुर्याइएको थियो।

प्रदेश २ : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको अडान 

संघीयताका लागि सबैभन्दा बढी आवाज उठाउने प्रदेश २ नामकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा पछाडि परेको छ। सत्तापक्ष र विपक्षको अडानका कारण अहिलेसम्म यी दुवै विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। अहिले त प्रदेश २ मा यसको चर्चासमेत हराएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रदेश सरकार नामाकरण र राजधानी पाँच वर्षमा पनि टुंग्याउन नसक्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताउँछन्। 

अर्काे प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको प्रदेश २ को संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव सत्तापक्ष प्रदेशमा विकास गर्न नचाहने र कुनै मुद्दामा सहमति पनि नगर्ने मनस्थितिमा रहेको आरोप लगाउँछन्। 

प्रतिपक्षी दलको विश्वास किन डगमगाएको छ त? 

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘फागुन–चैतमा नाममा अलि समस्या देखिएको थियो। तर, राजधानीमा भने थिएन। त्यसपछि प्रदेश सरकार नामकरण नभए राजधानी पनि हुन नदिने मनस्थितिमा देखियो।’ 

नेकपाका सांसद मञ्जु यादवले राजधानीमा सहमति भइसकेको बेला त्यो टुंग्याउने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको बताइन्। 
प्रदेश नामकरण प्रस्ताव विफल भएसँगै दलहरुबीच स्थायी राजधानीका लागि भएको सहमतिसमेत तोडियो। 

प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम राख्न प्रमुख चार दलबीच लगभग सहमति भइसकेको थियो। स्थायी राजधानी जनकपुरधाममा सहमति भएपछि मधेश प्रदेशमा पनि सहमति होस् भन्ने सत्तारुढ गठबन्धन राजपा र समाजवादी पार्टी (अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी)को चाहना थियो। सोही अनुसार लबिङ पनि गरेको थियो।

तर, नेकपा र कांग्रेसले मधेश प्रदेशका लागि सहमति नजनाएपछि सत्तारुढ गठबन्धनले जनकपुरलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावमा समर्थन जनाएनन्। जनकपुरलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो। राजधानीका लागि भएको मतदानमा पक्ष र विपक्षमा ५२–५२ मत आयो र ३ वटा मत बदर भयो।

नामकरणमा नेकपा ‘जानकी’, नेपाली कांग्रेस ‘मिथिला भोजपुरा’, सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी ‘मधेश’ प्रदेशको पक्षमा छन्। 
एक सय सात जना सांसद रहेको प्रदेश २ मा दुई तिहाइ बहुमतका लागि ७२ मत आवश्यक पर्छ। तर, कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ मत छैन। 

चैतमा भएको चुनावमा तत्कालीन सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी र राजपाले प्रस्ताव गरेको ‘मधेश’ प्रदेशको पक्षमा दुईतिहाई बहुमत पुग्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि पक्षमा ६० मत मात्रै पर्यो भने विपक्षमा ४६ मत। एक मत भने बदर भयो। 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले प्रमुख चार दलका बीचमा जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउने सहमति भइसके पनि तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरुले ‘मधेश’ प्रदेश नभए जनकपुरलाई पनि राजधानी हुन नदिने’ भनेर स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत गराएको दावी गरे।

उनले भने, ‘जे कुरामा सहमति भइसकेको थियो, त्यसमा धोका दिनु हुँदैनथ्यो। हामीबाट कहीँ पनि कसैलाई धोका भएको छैन। हामी आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा कायम रह्यौं। तर, राजधानीको विषय टुंगो लागिसकेको अवस्थामा उहाँहरु (सत्तारुढ गठबन्धन)बाट बेइमानी भयो।’

प्रदेशको नामकरण र राजधानीबारे आफूहरुले लचकता अपनाएको उनको दाबी छ। ‘हाम्रो प्रस्ताव ‘मिथिला भोजपुरा’ थियो। तर, हामीले उहाँहरुको नाम समेट्न आफूले प्रस्ताव गरेको नाम छाडेर ‘मिथिला मधेश’ राखौं पनि भनेका थियौं। उहाँहरुले मान्नुभएन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुलाई ‘मधेश’ प्रदेश नै चाहिएको थियो।’

सत्तारुढ गठबन्धनले बेइमानी गरेको यादवले बताए। ‘जुन दलले आफ्नो पार्टीको नामबाट मधेश शब्द हटाइसकेका छन्, ती दललाई किन चाहियो ‘मधेश’ प्रदेश ?’ उनले प्रश्न गरे।

के चाहन्छ प्रदेश सरकार ?

प्रदेश सरकार यो सम्बन्धमा मौन नै देखिएको छ। विकासको कुनै काम गर्न नसकेको प्रदेशभर असन्तुष्टि देखिएको छ। 

राजपा र समाजवादी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित सबै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई राख्ने चर्चा चलेको थियो। तर, भागवन्डा नमिलेकाले हुन सकेन। 

सरकारमा नयाँ टोली निर्माण भएपछि  यससम्बन्धमा कार्य अगाडि बढ्ने सत्तारुढ दलका केही सांसदको दाबी छ। 

कतिले चुनावमा कांग्रेस र नेकपालाई हराउन मधेश मुद्दा हुन सक्ने दाबी गरिरहेका छन्। हुन त प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले केही दिनमै नामकरण र राजधानी टुंगो लगाउने दाबी गरेका छन्। 

जसपाका सांसद रामअशिष यादवले पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनि मिलेर समस्या समाधान गर्नु पर्ने समय आइसकेको बताए। 

असोज २०, २०७७ मंगलबार १०:४५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।