खुम्चियो भूमिगत सिँचाइ

विश्व बैंकको दुई अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण अनुदानमा दुई दशक लगाएर एक सय ६९ वटा डिप ट्यूबेल निर्माण गरियो।

सुरुमा भूमिगत जलस्रोतबाट चालीस हजार हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आयोजना सम्पन्न हुँदा २० हजार हेक्टर मात्रै सिंचाइ पुग्ने भयो। एक त लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै सिंचाइ भएको भूमिगत सिंचाइ पछिल्लो वर्षमा भने झन् खस्कँदै छ। संरक्षण अभावमा सामानहरु चोरी हुने क्रमसमेत बढ्दो छ।

२०३३ सालमा डिप ट्यूबेल सिंचाइ आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो। ०३३ मा सुरु भएको आयोजना २०५४ देखि ०५८ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गरी जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर हस्तान्तरण गरिएको थियो। उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको वर्ष २०५८ मै नेपाल सरकारलाई आयोजनाले डिप ट्यूबेल हस्तान्तरण गरेको हो।

निर्माण सम्पन्नपछि संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा उपभोक्ता समितिले हेर्छ भने मर्मत संहार र क्षेत्र विस्तारको काम भैरहवा, लुम्बिनी भूमिगत जल सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन भैरहवा, लुम्बिनी भूमिगत जल सिंचाइले गर्र्दै आएको छ।

निर्माणपछि त्यसको केही वर्ष ट्यूबेल सिंचाइ राम्रै भयो। तर, क्षेत्र विस्तार र मर्मत सम्भार नहुँदा अर्बौंको सिंचाइ आयोजना खुम्चिँदै गएको छ।

रुपन्देहीमा ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्ये सुरुमा २० हजार हेक्टर जमिन सिंचाइ डिप ट्यूबेलले भएकोमा अहिले घटेर १५ हजारमा सीमित भएको छ। ‘मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा ट्यूबेल बिग्रिएका छन्। कतिपय मर्मत गरे पनि ट्यूबेल निर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ,’ भैरहवा, लुम्बिनी भूमि जल सिंचाएका सूचना अधिकारी ई.मोहनकुमार नेपालले भने।

नहर र पाइपलाइनबाट डिप ट्यूबेल सिंचाइ हुँदै आएको छ। भूमिगत जलस्रोत सिंचाइ अन्य सिंचाइ व्यवस्थाको तुलनामा निकै उपयुक्त मानिन्छ। ठूल्ठूला नहरकै कारण खेत ढुबान र कटान हुँदैन, यसमा अन्य सिंचाइ प्रविधिमा जस्तो पानी नोक्सान हुँदैन भने अर्कातर्फ जुनसुकै सिजनमा समेत सिंचाइ गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा उत्पादन बढ्न जान्छ। यही उद्देश्यले नै आयोजना सुरु गरिएको हो। तर १ सय ६९ ट्यूबेलमध्ये अहिले पर्सा–लुम्बिनी, देवदह, मानपकडीलगायत क्षेत्रका २४ वटा बन्द छन्। भवनहरु भत्किएका छन्। महत्त्वपूर्ण उपकरण कामै नलाग्ने भएका छन्।

‘बन्द संरचनाका प्यानल बोर्ड, ट्रान्सफर्मर, भवन काम लाग्ने छैनन्। सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा पुनर्निर्माण गर्नैपर्छ,’ नेपालले भने ।

सञ्चालनमा नआएका अधिकांश ट्यूबेल बन्द भएको एक दशकभन्दा बढी समय भइसक्यो। पुनः सञ्चालनको योजना नै छैन। दक्ष जनशक्ति नहुँदा र बजेट अभावमा समयमै मर्मत सम्भार हुँदैन। बन्द ट्यूबेल लामो समय सञ्चालनमा नआउँदा किसानले सिंचाइका लागि अन्य विकल्पसमेत खोज्न थालेको कृषि सिंचाइ इन्जिनियर जितेन्द्र साहनीले बताए।

उनी भन्छन्, ‘किसान लामो समय ट्यूबेल सञ्चालनमा नआएपछि निराश भएर विकल्प खोज्न थालेका हुन्। महँगोमा आफैँले बोरिङ गाडिरहेका छन्, यसले कृषकको लागत र उत्पादन बराबर जस्तो हुने गरेको छ। यसैले डिप ट्यूबेल पुनर्निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।’

ट्यूबेल दशकदेखि बन्द हुँदा कृषक निकै चिन्तित छन्। ‘सरकारले तुरुन्त बन्द ट्यूबेल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। वर्षौंसम्म बिग्रिएर मर्मत नहुँदा खेतीपाती गर्नेबेला, सिञ्चित गर्ने समयमा पानी नपाउँदा हामीले दुःख पाएका छौँ। उत्पादन घटिरहेको छ,’ देवदहका किसान रामकिसन चौधरीले भने।

अर्काेतर्फ भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा पछिल्ला वर्षमा डिप ट्यूबेलका महत्त्वपूर्ण सामान हराउने क्रमसमेत बढेको छ। गएको सात वर्षमा मात्रै १२ वटा ट्रान्सफर्मर हराइसकेका छन्।

यसबाट मात्रै राज्यले करिब ८४ लाख रुपैयाँ क्षति व्यहोर्नु परेको सूचना अधिकारी नेपाल बताउँछन्। यस्तै, प्यानल बोर्डभित्रका सामान र अन्य विद्युतीय उपकरणसमेत चोरी भएका छन्।

‘अधिकांश ट्यूबेल बस्तीदेखि निकै टाढा छन्, हामीले संरक्षण गर्न निकै समस्या हुन्छ। कर्मचारी पर्याप्त पुग्दैनन्। त्यसैले संरक्षणको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिइएको छ। तर ट्यूबेल भएको ठाउँमा उपभोक्ता समितिले पालैपालो सुरक्षा नगर्दा धेरै ठाउँमा चोरी हुने समस्या आएको हो,’ नेपालले भने।

विर्ता क्षेत्रमा रहेको ३१ नम्बर ट्यूबेल २०५२ सालमा निर्माण भएको थियो। संरक्षण नहुँदा १५ वर्षमा यहाँका मात्रै दुईवटा ट्रान्सफर्मर हराइसके।

‘उसबेला बस्तीदेखि धेरै टाढा थियो। हामी राति बस्न सक्दैनथ्यौँ। अहिले ट्यूबेल नजिक घरहरु पनि बनिसकेका छन्। त्यसैले अहिले उपभोक्ता मिलेर हरेक दिन पालैपालो पहरेदारी गर्छौँ, पछिल्ला दुईचार वर्षदेखि सामान हराउने समस्या छैन,’ उपभोक्ता समिति कोषाध्यक्ष शंकरप्रसाद निषादले भने।

खासगरी चोरी हुने समस्या लुम्बिनी क्षेत्रमा बढी छ। योसँगै, धकधई, मानपकडी, देवदह क्षेत्रमा पनि सामान चोरी हुँदै आएका छन्। सामान्यता एउटा डिप ट्यूबेलकोे सञ्चालन अवधि २० वर्ष हो। तर ४० वर्ष पुग्दासम्म चलिरहेका ट्यूबेल कुनबेला बन्द हुन्छन् भन्ने एकिन छैन। यसैले सामान चोरी नियन्त्रण गरी सरकारले अब पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएर बन्द डिप ट्यूबेल सञ्चालन र पुराना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कृषकको माग छ।

‘होइन भने वर्षौँसम्म पुनर्निर्माण नहुँदा भोलिका दिनमा उत्पादन नै घट्छ, भूमिगत सिंचाइ आयोजना नै काम नलाग्ने होला भन्न सकिँदैन,’ चौधरीले भने। 

असोज १६, २०७७ शुक्रबार ०९:२६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।