अनलाइन पढाउन कलेजलाई पौने ४८ करोड (विवरणसहित)
काठमाडौ : सरकारले अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकता दिएर अध्ययन अध्यापन गराउन देशभरका तीन सय शैक्षिक संस्थालाई पौने ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।
कोभिड–१९ का कारण उच्च शिक्षामा रोकिएको पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारले अनुदान दिएको हो।
अनुदान पाएका शैक्षिक संस्थाहरुले अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकता दिएर शैक्षिक कार्यक्रम नियमित गर्नु पर्ने छ।
कोभिड–१९ का कारण भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गराउन नसक्ने र अनलाइनको पुहँचमा नभएका तीन सय शैक्षिक संस्थालाई सरकारले औषत १२ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) का अनुसार तोकिएका सबै शैक्षिक संस्थामा अनलाइन कक्षा, तालिम, सिकाई व्यवस्थापन प्रणाली र कक्षा संचालनको भिडियो निर्माणका लागि ४७ करोड ७१ लाख ५० हजार अनुदान दिएको हो।
आयोगका सदस्य सचिब प्रा. डा देबराज अधिकारीले कोभिडबाट उत्पन्न संकटका कारण अनलाइन पढाइ क्रियाकलापका लागि उच्च शिक्षा संस्था छनोट एवं सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७ जारी गरेर अनुदान दिएको बताए।
सो अनुदान राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सुधार तथा विकास कार्यक्रम (एनपिएचइआरडी) कार्यान्वयनमा सघाउन विश्व बैंकबाट प्राप्त भएको ५ मिलियन युरो मध्येबाट दिएको हो।
अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएका शैक्षिक संस्थाहरुमा विभिन्न विश्वविद्यालय तथा सो अन्तर्गतका स्कूल, डीन कार्यालय र निकाय र संस्थान, केन्द्रीय विभाग, आगिंक तथा सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरु रहेका छन्।
सामुदायिक क्याम्पसहरुको लागि अनुदान पाउने आधारका रुपमा गुणस्तर प्रत्यायन प्राप्त, र गुणस्तर प्रत्यायनका लागि आयोगमा स्वअध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर) पेश भएका र यसको प्रक्रियामा रहेको हुनुपर्ने छ।
अनुदान पाउने शैशिक्ष सस्थामा करिव तीन सय वा सो भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका र स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम समेत संचालन गरेका सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरु रहेका छन्।
साथै आलाइन कार्यक्रमका प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ११ वटा विश्वविद्यालयलाई एकमुष्ट २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।
युजिसीका प्रशासनिक अधिकृत कपिल रिसालले अनुदान पाएका ११ वटा विश्वविद्यालयका आंगिक, सामुदायिक र विभिन्न स्कूलले निर्धारण गरिएको ५ क्रियाकलापका पैसा खर्च गर्नु पर्ने बताए।
यसका लागि सिकाई व्यवस्थापन विकास प्रमुख रहेको छ। यसका लागि एक शैक्षिक संस्थाले ४ लाख ५ हजार रुपैया खर्च गर्नुपर्ने छ।
अनलाइन कक्षा संचालनका लागि एक शैक्षिक संस्थाले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ शिक्षक तालिम सम्बन्धि क्रियाकलबमा खर्च गर्नुपर्ने छ।
यसैगरी शैक्षिक सत्र पुरा गर्न संचालन गरिने प्रत्यक्ष कक्षा संचालनमा १ लाख ५० हजार, कक्षा संचालनको भिडियो रेकर्डिङ्गका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ।
सबै भन्दा धरै अनुदान पाउनेमा ७८ सामुदायिक क्याम्पस रहेका छन्। यसैगरी यो अनुदान पाउने उच्च शैक्षिक संस्थामा डिन कार्यालय र केन्द्रीय विभागको संख्या ५१ रहेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्कूल र आंगिक क्याम्पसको संख्या ६६ रहेको छ। कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ३१ रहेका छन्।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय १०, काठमाडौं विश्वविद्यालय ७, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ८, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय २१, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय १७, पोखरा विश्वविद्यालय ४, लुम्बिनी बौद्ध विश्विद्यालय २, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पस ४ र नेपाल खुला विश्वविद्यलाय १ रहेका छन्।
असोज १५, २०७७ बिहीबार ११:१८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
