विराटनगर चक्रपथ : दुई दशक बित्यो, काम सकिएन

विराटनगर : विराटनगरमा चक्रपथ निर्माण सुरू भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। 

विराटनगर आसपासका गाउँपालिकालाई समेत समेट्ने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप २०५४ सालमा निर्माण सुरू गरिएको चक्रपथ सरकारी बेवास्ताले अलपत्र परेको छ। 

हरेक वर्ष बजेट भाषणमा सरकारका अर्थमन्त्रीले विराटनगर चक्रपथलाई प्राथमिकता दिएको बताउने गरेका छन्। तर, बजेटमा प्राथमिकतामा परे पनि चक्रपथ निर्माणले प्राथमिकता पाएको छैन। 

दुई दशकपहिले सरकारले ४२ किलोमिटर लामो विराटनगरको चक्रपथलाई नमुना आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो। चक्रपथ आसपास एक सय मिटर जग्गा लिएर नमुना र व्यवस्थित सहर बनाउने सरकारको योजना थियो। 

सोही योजना अनुसार चक्रपथ आसपास एक सय मिटर जग्गा बेचविखनमा रोकसमेत लगाइएको छ। तर, न योजना अनुसार चक्रपथ निर्माण भयो न त सहर नै।  

देश संघीयतामा  गएपछि चक्रपथ थप अन्योलमा परेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको निर्माणको काम सरेर प्रदेश मातहतमा आएको छ। तर, प्रदेश सरकारले पनि चक्रपथ निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। 

चालु आर्थिक बर्षको बजेट भाषणका क्रममा प्रदेश १का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले विराटनगर चक्रपथलाई बजेट विनियोजन गरेको बताए पनि रकम खुलाएनन्। 

सरकारले बहुवर्षीय योजनामा राखेर चक्रपथ निर्माणलाई निरन्तरता मात्रै दिएको देखिन्छ। संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि चक्रपथ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन।    

मन्त्रालय चहार्दै चक्रपथ     

चक्रपथ निर्माणमा अर्को बाधा चक्रपथ निर्माणको योजना विभिन्न मन्त्रालयमा र निकायमा सर्दै जानु पनि हो। पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पहलमा सरकारले २०५४ सालमा रिङरोडको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। 

त्यसबेला गच्छदारको पहलमा विराटनगरलाई व्यवस्थित सहर बनाउने योजना अनुसार चक्रपथ निर्माण थालिएको थियो। लामो समयसम्म चक्रपथ निर्माणले गति नलिएकै कारण मुआब्जाका विषयमा विवादसमेत उत्पन्न भएको छ। 

विवादकै कारण अझै एक किलोमिटर भागमा ट्रयाकसमेत खुल्न सकेको छैन। यति मात्रै होइन, विभिन्न ठाउँका स्थानीयले मुआब्जा माग्दै अदालतमा मुद्दासमेत दिएका छन्। कतिपयले चक्रपथको ट्रयाक भत्काएर खेतीपातीसमेत गर्न थालेका छन्। 

वर्षौंसम्म चक्रपथ निर्माण नभएपछि स्थानीयले चक्रपथको ट्रयाक भत्काएर खेती गरेका हुन्। 

स्रोत सुनिश्चित छैन      

विराटनगर चक्रपथका लागि स्रोत नै सुनिश्चित भइनसकेको प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

चक्रपथ निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले डिपिआर तयार पारे पनि स्रोत सुनिश्चित नगरेका कारण काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश साहले बताए। 

उनले भने, ‘चक्रपथका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण निर्माण अघि बढाउन समस्या भएको छ।’     

थपिँदै नयाँ योजना     

विराटनगरको निर्माणाधीन चक्रपथले गति लिन नसकिरहेको बेला संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न सहरमा नयाँ चक्रपथ बनाउने योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। 

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा विराटनगर, कटहरी, सुन्दरहरैंचा, केरावारी, धरान, इटहरी हुँदै विराटनगर जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने महत्त्वकांक्षी योजना ल्याएको थियो। तर, अझैसम्म सो योजनाको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। 

यता प्रदेश सरकारले पनि बृहत विराटनगरको अवधारणा अघि सारेर विराटनगर, रंगेली, सुन्दर हरैंचा, केरावारी, धरान बराह क्षेत्र, प्रकाशपुर, इनरुवा हुँदै विराटनगर जोड्ने चक्रपथ निर्माण गर्नुे योजना अघि सारेको छ। 

स्थानीय तहका आफ्नै योजना      

संघीय र प्रदेश सरकारले मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले पनि चक्रपथ निर्माणको योजना ल्याएका छन्। 

मोरङकै सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाले पनि चक्रपथ निर्माणको योजना ल्याएको छ। तर, चक्रपथ निर्माणको काम अझैसम्म सुरू हुन सकेको छैन। 

विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको योजना कार्यान्वयनमा लैजानका लागि छलफल भइरहेको सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख शिव ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार लिंक रोडका रूपमा सुन्दर हरैंचा

नगरपालिकामा ४५ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गर्न लागिएको छ। चक्रपथ निर्माणका लागि दुई अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको  प्रमुख ढकालले जानकारी दिए। 

यस्तै, विराटनगरकै रतुवामाई नगरपालिका र सुनवर्षी नगरपालिकाले पनि रिङ रोड निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छन्। तर, उनीहरूले पनि काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। 

सुनसरीको अवस्था पनि उस्तै     

मोरङमा मात्रै होइन, सुनसरीको अवस्था पनि उस्तै छ। पूर्वकै उदाउँदो सहरको रूपमा विकसित हुँदै आएको इटहरी नगरपालिका छँदासम्म विकासको प्राथमिकता क्रम अनुसार ड्रेन निर्माण, लिंक रोड, कृषि बजार र तालतलैयालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यी योजना उपमहानगरपालिका बन्दा पनि पूर्णरूपमा पूरा हुन सकेको छैन। 

इटहरी नगरपालिका छँदा त्यतिबेलाका नौ वटा वडालाई जोड्नका लागि लिंक रोड निर्माण सुरु गरिएको थियो। २०६४ सालमै इटहरीले बाहिरी र भित्री रिङ रोड निर्माण गर्ने योजना राखे पनि पछि रिङ रोड अझै निर्माण हुन सकेको छैन। 

पुरानो इटहरीलाई समेटेर भित्रि रिङ रोड र हाल कायम उपमहानगरपालिकाका वडा जोड्ने गरी बाहिरी रिङ रोड निर्माण गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाको योजना छ। धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा पनि आन्तरिक रिङ रोड निर्माण गर्नका लागि  डिपिआर तयार भएको छ। तर, अहिलेसम्म काम थालिएको छैन। इनरुवा नगरपालिकामा पनि रिङ रोड निर्माण गर्ने योजना छ। 

रिङ रोड निर्माणका लागि दाताहरूसँग छलफल भइरहेको इनरुवा नगरपालिकाले जनाएको छ। 

असोज १४, २०७७ बुधबार ०९:१३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।