ठाउँमा पाठशाला छैन, कसरी आयो 'नमूना' अवधारणा?

काठमाडाैं : सरकारले तीन वर्षअघि सुरु गरेको अवधारण पुरा भएपछि नेपालमा केही वर्षभित्र ४२२ नमूना विद्यालय हुने छन्। सरकारले नमूना विद्यालय विकास एवं संचालन निर्देशिका २०७४ अनुसारको प्रक्रिया तथा मापदण्डका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहका लागि नमूना विद्यालयको अवधारणा ल्याएको हो।

नमूना विद्यालयका लागि विभिन्न आधारहरु तयार गरेको छ जुन पुरा गर्न हाल संचालनमा रहेका विद्यालयलाई धौधौ नै परेको छ। हाल माध्यमिक तह संचालन भइरहेका सार्वजानि विद्यालय नै नमूनाको रुपमा विकास गर्ने सरकारको अवधारणा हो। सरकारले देशभर विभिन्न स्थानबाट नमूना विद्यालय संचालन गर्न निवेदन दिएका ४२२ सामुदायिक विद्यालयको अध्ययन गरीरहेको छ। 

विद्यालयहरु छनोट लागि विद्यालय हाता वा हाता नजिक रहेको तराईमा भए न्यूनतम २ बिघा र हिमाल, पहाड तथा उपत्यका क्षेत्रमा भए न्यूतम १० रोपनी जग्गा हुनु पर्ने छ। मूल्यांकनको चरणमा रहेका नमूना विद्यालय विकास गर्न सरकारले प्रचलित मापदण्ड बमोजिमको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार  निर्माणको काम अगाडि बढाउँछ।

विद्यालयको हातासँग जोडिएको जग्गा बाहेक अन्य जग्गाको हकमा बढीमा ५०० मिटरसम्मको दूरीको जग्गालाई मूल्यांकनमा कायम गरिने छ। विद्यायलले यस्तो मापदण्ड पुरा गरेर मात्र हुँदैन। विद्यालय सुुरक्षित स्थानमा रहेको हुनु पर्छ। विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति बाढी, पहिरो, भूक्षय लगायत प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण स्थानमा नरहेको हुनु पर्नेछ। 

कुनै विद्यालय जोखिमपूर्ण स्थानमा छ वा छैन भन्ने विवाद उत्पन्न भएमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईले सोही तहको भूमि सम्बन्धि कार्य गर्ने तोकिएको निकायको प्राविधिकको राय समेतका आधारमा टुंगो लगाउनु पर्नेछ। 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक ज्ञानाथ गौतमले विभिन्न चरणमा गरेर हालसम्म ४२२ विद्यालयले नमूना संचालन गर्न निवेदन दिएकोले त्यसको अध्ययन भइरहेको बताउँछन्। ‘सरकारले यस्ता विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न पैसा दिने र गुरुयोजना बनाउने काम गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्,‘यस मध्ये गुरुयोजनामा परेका विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक प्रगती हुँदै गएको छ।’

नमूना विद्यालय बन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका निकायबाट समय समयमा प्राप्त हुने मार्ग दर्शन अनुरुप कार्य गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिवद्धता सहितको निर्णय पेस भएपछि मात्र सो विद्यालय नमूना बन्न सक्छ। नमूना लागि छनोट हुने विद्यालयमा शिक्षा नियमावलीले तोके अनुसार कक्षगत न्यूनतम विद्यार्थी संख्याको कुल योग पुगेको हुनु पर्नेछ। 

नमूना विद्यालय संचालन गर्न चाहने विद्यालयले यसका अतिरिक्त विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भई क्रियासिल रहेको, विद्यालयले सामाजिक परीक्षण र लेखा परीक्षण वार्षिक रुपमा तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरेको हुनु पर्ने र तोकिएको समयमा विद्यालयको तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको हुनु पर्नेछ। 

प्रत्येका स्थानीय तहमा क्रमिक रुपमा कम्तिमा एक नमूना माध्यमिक विद्यालय संचालन हुने गरी विद्यालय छनौट गरिने छ। नमूना विद्यालय संचालनका लागि छनोट भएका विद्यालयको स्थलगत सर्वेक्षण गरी शैक्षिक तथा भौतिक पूर्धाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिने छ । गुरुयोजनाका आधारमा क्रमश ५ वर्षभित्र नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गरिने छ। 

यस्तो छन् नमूना अवधारणा 

विद्यालय संचालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै तह र विषय तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिका लागि समेत तालिम प्राप्त शिक्षकहरुको व्यवस्था गरिने छ। 

शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अपनाउदा आधुनिक शिक्षण विधि र प्रविधि सहितको शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप संचालन गरिने छ। विशेष आवश्यकता भएका बालबालिककलाई समेत मध्यनजर गरी शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त र पर्याप्त सिकाइ सामग्री सहितको व्यवस्था गर्नु पर्छ। अब संचालन हुने माध्यमिक तहमा विज्ञान बिषयका लागि पर्याप्त सामग्री सहितको प्रयोगशाला भएको हुनु पर्नेछ । 

सबै नमूना विद्यालयले योजना अवधिभित्र कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय संचालन अनिवार्य गनुपर्छ। आधारभूत तहका विद्यार्थीका लागि पूर्वव्यावसायिक सीपका अवसरहरु उपलब्ध गराइने सरकारको अवधारणा छ। स्थानीय पाठयक्रम प्रारुपका आधारमा स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसारका पाठ्यक्रम विद्यालय आपैmले तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ। 

विद्यालयले सिकाइ, व्यवस्थापन तथा प्रवर्दनात्मक कार्यहरुको अनुभव आदान प्रदान गर्न आफ्नो सेवाभित्रका अन्य विद्यालयबीच संजाल निर्माण गर्नु पर्नेछ। विद्यालयले विदेशस्थित अन्य शैक्षिक संस्था वा विद्यालयसँग समेत सहकार्यका लागि संजाल विस्तार गर्न सक्नेछ।
विद्यालयले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक सहितको शैक्षिक अध्ययन, अवलोकन भ्रमण गराउनु पर्छ। शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्नेछ र गणित, विज्ञान जस्ता विषमा सूचना तथा प्रविधिमा आधारित अनलाइन अफलाइन विद्युतीय सिकाइ स्रोत सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिने छ। 

विद्यालयले आफ्नो अध्यावधिक वेभसाइट र विद्युतीय सामाजिक संजाल हुनेछ। विद्यालयका सम्पुर्ण गतिविधि वेभसाइट र यस्ता संजालमार्पmत् सार्वजानिक गर्नु पर्नेछ। 

नमूना विद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अन्र्तगत शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा बालबैत्री, अपांगमैत्री, विपद प्रतिरोधात्मक हुनुका साथै तोकिएको मापदण्ड अनुसार कक्षकोठाको संख्या र पूर्वाधार उपलब्ध हुनुपर्नेछ। आधुनिक शिक्षण पद्धति अनुसार शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप संचालन गर्न सकिने गरी कक्षाकोठा व्यवस्थित गरिएको हुने प्रावधान सरकारको कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

विद्यालयको आवश्यकता अनुसार अधिकतम २ सय जना विद्यार्थीका लागि आवासिय व्यवस्था हुनु उपयुक्त मानिने छ। प्रयोगशालामा विज्ञान बिषय अन्र्तगत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जिवविज्ञान तथा प्राविधिक धार तर्पmका विषयमा क्षेत्र अनुसार सबै विद्यार्थीको पहुँच हुनेगरी छुट्टाछुट्टै प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनेछन्। 

सूचना तथा संचार प्रविधि प्रयोगशालामा नेटवर्किङको व्यवस्थासहित प्रजेक्टर लगायतका उपकरण र कम्तिमा ४० सेट कम्प्युटरको व्यवस्था गरिने छ। विद्यालय संग्रहालयका लागि स्थानीय भूगोल र समुदायको अध्ययन गराउन कला, धर्म, संस्कृति, संस्कार, जीवनशैली, भेषभुषा, इतिहास जस्ता स्थानीय परिवेश झल्कने पूर्वाधार तयार हुनेछन्। 

प्राथमिक उपचार कक्ष तथा परामर्श कक्षका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हुनेछ । विद्यार्थीको प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र एक जना स्वास्थ्य सहायक सहितको छुट्टै प्राथमिक उपचार कक्षको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा सबै विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुका लागि कम्तिमा ४० जना बराबरको एक धारा हुने गरी सुरक्षित भण्डारण सहितको स्वच्छ पानीको व्यवस्था गरिने छ। 

असोज ५, २०७७ सोमबार ०९:५९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।