तलब नपाएपछि निजी स्कुलका शिक्षक आन्दोलित
काठमाडौं : निजी विद्यालयले लकडाउन अवधिमा तलव भत्ता नदिएपछि त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरु आन्दालित बनेका छन्।
तलव भत्ता पाउनुपर्ने लगायतका १० बुँदे मागहरु अघि सारेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टु) ले माग पुरा गराउन चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर इस्टुले असोज ९ गतेसम्म सबै महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र सम्भव भएसम्म सबै गाउँपािलकाहरुमा पूनः ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्याब्सन, एन–प्याब्सनलाई स्मरणपत्र पनि बुझाउने जनाएको छ।
इस्टुले उसले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा असोज ११ देखि १३ सम्म मानव संसाधन विकास केन्द्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने।
यस्तै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने, असोज १५ गते सबै महानगरपालिका, उप—महानगरपालिकामा १ दिने धर्ना दिने र असोज १८ गते देशभरका प्रमुख सहरहरूमा विरोध निकालेर कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई अहिलेसम्मको खाईपाई आएको तलब सुविधा यथासक्य चाँडो उपलव्ध गराउन माग गरे।
निस्काशित शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पूनर्वहाली गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि उनले माग गरे।
पक्रकार सम्मेलनमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षक÷कर्मचारीहरूका हकअधिकार सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए।
ऐन, नियम र कानूनमा भएका प्रावधानहरु अक्षरश पालना गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा इस्टुका महासचिव भोलानाथ चालिसेले आफूहरुले अघि सारेका जायज माग पूरा गराउनको लागि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई नयाँ उचाईबाट अघि बढाईने स्पष्ट पारे।
पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग पूरा नभए आगामी चरणमा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्ने गरी आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने पनि उनले चेतावनी दिए।
यस्ता छन् माग
१) विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हामी शिक्षकहरू तयार छौँ। अभिभावकज्यूहरूसँग जबरजस्ती नगरी सल्लाह, सम्वाद, छलफलद्वारा शुल्कको उचित निकास निकाल्ने काम गरियोस्।
२) २०७६ चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयले ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिइयोस्।
३) २०७७ असोजको दोस्रो सातासम्ममा २०७७ असारसम्मको खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गरियोस्।
४) कार्तिकको पहिलो साता सम्ममा श्रावण, भाद्र, असोज महिनाको र चाडबाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गरियोस्। नसक्ने विद्यालयको हकमा शिक्षक—कर्मचारीको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले व्यहोरी शिक्षक—कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरणमा लगियोस्।
५) प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरूबाट निष्कासन गरिएका शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई पुनर्वाहली गरी तलब भुक्तानी गरियोस्।
६) सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूको लगत स्थानीय निकायलाई लिन लगाई शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रमा व्यवस्थित गरियोस्।
७) सरकारका हरेक निकायहरूमा संस्थागत विद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यदल, छलफल, वार्ता, संवाद आदिमा यस युनियनलाई प्रतिनिधित्व गराइयोस्।
८) संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षामा सरकारको लगानी बढाउँदै लगी निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई अनुगमन र नियमन गरी सेवामुलक बनाइयोस्।
९) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गराउँदै सबै विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीलाई सूचिकृत गराइयोस्।
१०) शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू लागू गरियोस्।
असोज ४, २०७७ आइतबार १६:१५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
