शैक्षिक कर्जा कार्यान्वयनमा सकस
बैकंहरुको झण्झटीलो प्रावधानका कारण कर्जा पाउन सकस भएको हो ।
काठमाडौंः शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन पाइने प्रावधान भएपनि कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ । बैकंहरुको झण्झटीलो प्रावधानका कारण कर्जा पाउन सकस भएको हो ।
पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा ६५ जनाले मात्रै ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा पाएका छन् । हालसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ६५ जना युवाले तीन करोड ५२ लाख रुपैंया सहुलीयत दरको कर्जा प्राप्त गरेका हुन् ।
स्वरोजगार हुन चाहने शिक्षित युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने सरकारी कार्यक्रम बारे धेरैलाई जानकारी नभएको र भएकालाई पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्राथमिकता नदिँदा यो प्रभाबकारी नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।
आव २०७५÷७६ को बजेटमै ‘शैक्षिक युवा स्वरोजगार’, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना’, ‘महिला उद्यमशीलता’, ‘कृषि तथा पशुपक्षीपालन’ जस्ता व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सो कार्यविधि ल्याएकाले शैक्षिक कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाबाट पाइनुपर्ने हो ।
स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीले नै शैक्षिक कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारको योजनानुसार माध्यमिक वा सो सरह उत्तिर्ण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा लिन पाउने छन्। कार्यविधिअनुसार उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहुलियत बैंकको आधार दरको दुई प्रतिशत नबढ्ने गरी ब्याजदरमा रु पाँच लाखसम्म ऋण पाउनसक्ने व्यवस्था छ ।
उच्च शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जाने युवाले यो कर्जा प्राप्त गर्न आर्थिक रूपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको वा हुन योग्य रहेको खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि समावेश गनुपर्ने प्रावधान छ ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोस्वरुप राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसका लागि आफूले गर्ने कामको विवरणसहित राष्ट्र बैंकका मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित राष्ट्र बैंकको मान्यताप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्ने, प्यान नम्बर लिनुपर्ने र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ ।
यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेसँगै व्यवसाय गर्न चाहने युवा, महिला तथा दलित समुदायले सरकारबाट सहलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने तथा सीप प्रमाणीकरण गरी बिनाधितो ऋण पाउनुपर्ने हो ।
असोज ४, २०७७ आइतबार १०:२६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
